नेपाल–भारत सम्बन्धमा ओली फर्मुला - ओलीजम बहस भाग–२

‘ओलीजम’बारे टुंडिखेलमा बहस गर्न तयार भएको जनाउ दिंदै बाबुराम भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन्– भारतसँगको सम्बन्धमा ओलीको समाधान के हो ? यो प्रश्न आम नेपालीका मनमा पनि छ । तर, त्यो भन्दा ज्यादा यो प्रश्न अहिले भारतीय संस्थापन र त्यसका नेपाली अभियन्ताका मनमा छ । 

भारतीय संस्थापनका मनमा यो प्रश्न किन छ भने केपी ओली अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन् । उनको नेतृत्वको एमालेमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । संविधानलाई नै लिएर एमाले भित्र चलखेलको प्रयास नभएको होइन । पार्टीकै शीर्ष नेतृत्व भित्र फूट पैदा गर्न सकिन्छ कि भनी दक्षिणी वायुको हलचल नभएको होइन । तर, राष्ट्रिय हितको प्रश्न आउनासाथ एमाले भित्र गुट उपगुटका रेखाहरु मेटिन पुग्छन् । ओली नेतृत्वको उचाईले ती रेखा मेट्न झन् सहयोग पुगेको छ । 

जिम्मेवार पार्टी र नेताको ब्यवहार अपेक्षा गर्दै एमाले र ओलीबाट भारतसँगको सम्बन्धमा नागरिकले समाधान खोज्ने विषय सामान्य र स्वागतयोग्य हो । तर, भारतसँगको सम्बन्ध एमाले र ओलीका कारण बिग्रेको थिएन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको संविधानमा हिस्सेदारी खोज्दै क्षेत्रीय दादागिरीको हैसियत भारतले देखाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन सुरु भएको हो । सम्बन्ध त्यतिबेला तिक्ततापूर्ण भयो जव भारतले संविधान जारी गरे वापत नेपाल बिरुद्ध युद्धमा पनि नगरिने अमानवीय ब्यवहार गर्दै नाकाबन्दी लगायो । भारतका कारण सम्बन्ध बिग्रने तर, नेपाली नेताहरु भारतकै सेवामा समर्पित हुने अग्रपंक्तिमा बाबुराम भट्टराई लगायत उभिन पुगे । समस्या यहाँ हो । 

ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौताले नेपालको ब्यापार विविधिकरण गर्ने बाटो खोल्यो भारतसँगको सम्बन्धमा समानता हासिल गर्ने प्रमुख सुत्र यही हो । नेपालले सम्मान पाउने बिन्दु यहीँबाट सुरु हुन्छ र बाबुराम प्रबृत्तिको छट्पटी पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ ।  

अव बाबुरामले उठाएको प्रश्नतिर जाउँ । एमाले र त्यसका नेता केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा देखाएको समाधानको चर्चा महाकाली सन्धीबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

२०५४ साल माघमा नेपाल–भारतबीच भएको  महकाली सन्धीसँग जोडेर ओलीको आलोचना गर्ने गरिन्छ । यसबारे बोल्ने र लेख्ने धेरैलाई के थाहा छैन जस्तो देखिन्छ भने उक्त सन्धी केपी ओलीले गरेका होइनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा ‘महाकाली नदीको पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धी समझदारी’ भारतसँग भएको थियो, जसलाई टनकपुर सम्झौताका नामले चिनिन्छ । यसलाई समझदारी वा सम्झौता मात्र भनेर संसदबाट सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्ने गिरिजाको योजना थियो । किनभने ‘सन्धी’ भन्नासाथ ४७ सालको संबिधान बमोजिम संसद्को दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु पथ्र्याे । दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र प्रयोग सम्बन्धी कुनै पनि हस्ताक्षरलाई सन्धी भन्नु पर्ने त्यसबेला नेकपा एमालेको मत थियो । 

गिरिजा भारतबाट फर्किनासाथ टनकपुर समझदारी होइन सन्धी हो भन्ने मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा  पर्यो । अदालतले पनि यो सन्धी नै भएको र दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्यो । फलस्वरूप सन्धी भएको ६ बर्षपछि यसलाई पुनर्लेखन गर्दै संसदमा पेश गरियो । यसबेला शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए ।

गिरिजाले २० मंसिर २०४८ मा गरेको ‘टनकपुर सम्झौता’ लाई सन्धी मान्नुपर्ने भएपछि त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न तत्कालीन प्रमुख बिपक्ष नेकपा एमालेको सहयोग चाहिने भयो । एमालेले सन्धीमा केहि मत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । एमालेले आपत्ति जनाएको प्रमुख बिषय थियो– टनकपुर बाँधको पूर्वी एफÞ्लक्स वन्ड निर्माण हुने २ दशमलव ९ हेक्टर जमिन र पानी जमाउने ९ हेक्टर क्षेत्रफÞलमा नेपालको सार्वभौमिकता कायम हुनुपर्छ । सन्धीमा यो बिषय प्रष्ट उल्लेख भयो । समझदारीमा यो भागमाथि भारतको अधिकार रहने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै सन्धीले समझदारी भन्दा एक कदम अघि बढेर  १०००  क्युसेक पानी बर्षा याममा र ३०० क्युसेक पानी हिउँदमा नेपालको अधिकारका रुपमा स्थापित गर्यो । यो परिवर्तनका लागि सहमति भएपछि मात्र महाकाली सन्धीलाई एमालेले प्रतिपक्षी बेञ्चबाट समर्थन दियो । सन्धीमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउबा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । 

संयोग के छ भने महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने दुबै प्रधानमन्त्रीहरु फरक विषयमा जेल जानु पर्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्ष जेल परे भने शेरबहादुर देउवालाई तत्कालनि शाही आयोगले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का दिंदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेल हाल्यो । पछि शाही आयोगको संबैधानिकता सर्बाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्ने निक्र्याैल नहुँदै देउवा मुक्त भए । 

महाकाली सन्धी कति नेपाल पक्षीय थियो वा थिएन भन्ने बिषयमा अनन्त बहस हुन् सक्छ । सन्धीलाई लिएर ओलीप्रति कटाक्ष गर्नेले उक्त सन्धी सच्याउन पर्छ भनी भारतसँग भनेको सुनिएन । सन्धीबारे ओलीलाई लागेको आरोप एमाले बिभाजनका कारण हो । विभाजित भएर बाहिर जाने पक्ष नै गल्ती स्वीकारेर पुनः एमालेमा सामेल भएकाले सन्धीमा ओलीले गल्ती गरेको आरोपको ठूलो अंश खण्डित भैसक्यो, त्यसमाथि उक्त सन्धीमा बाँध बाँधिने भू–भाग र पानी जम्मा हुने भू–भागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम हुने प्रावधान भएकै कारण भारतले आजसम्म त्यो सन्धी कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । 

ओलीको विदेश नीति फर्मुला उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सिधा देखिएको छः लम्पसार पर्ने होइन, समान सम्बन्ध राख्ने । नझुक्ने । नेपालको व्यापार र पारवहनका लागि भारत बाहेक देशसँग बाटो खोल्ने ।  चीनको रेल र तेल ल्याउने । प्रविधि भित्र्याउने । दुवै छिमेकीका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालको सुरक्षा चासोलाई पनि उनीहरु समक्ष जोडदार रुपले उठाउने । नेपालको कुटनीतिलाई सक्रिय बनाउने । यत्ति बुझ्न पनि टुँडिखेलमा बहस गरिरहनु पर्छ र, बाबुरामजी ? 

त्यसैले महाकाली सन्धी अघि सारेर ओलीलाई लगाइने आरोप केवल टाइमपास हो, त्यसमा कुनै दम छैन । अहिले ओलीलाई महाकाली सन्धी देखाएर आरोप लाउनेमा बाबुरामकै तालिममा हुर्केका र प्रचण्डको लम्पसारपन्थी यात्राका सहपाठीहरू नै छन् । जुन आफैं बिरोधभाषी र लजास्पद छ । 

आजका दिनमा पनि प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गर्ने बिषयमा केपी ओलीले भारतसँग सहकार्यको बिरोध गरेका छैनन् ।  अर्थात् भारत सामु सधैं लम्पसार पर्नु पर्ने कांग्रेस नीति र कहिले उग्र भारत बिरोध त कहिले पूरा लम्पसारको  माओबादी नीति बिपरित ओलीको भारत नीतिमा निरन्तरता छ । ओलीले प्रतिपक्षमा हुँदा वकालत गरेको ‘भारतसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध’लाई सत्तामा रहंदा पनि पालन गरे र थप उचाईमा पुर्याए । 

व्यक्तिको असली परीक्षा पदमा रहंदा हुन्छ । कांग्रेसले बीपी कोइराला एकजना छोडेर आजसम्म भारतको सामुन्ने निडरतापूर्वक आप्mना कुरा राख्न सक्ने एक प्रधानमन्त्री दियो– कृष्णप्रसाद भट्टराई । दुर्भाग्यबश जीवनको उत्तरार्धमा उनले पार्टी नै त्याग गर्नु पर्यो । गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा गिरिजाप्रसाद  भारतसामु लम्पसार परे । अस्थिर देउबाको त कुरै भएन । अहिले नै उनी प्रधानमन्त्री बन्ने  रहरमा भारतको चाकरी गर्ने दौडमा सामेल छन् । अहिलेको लम्पसारबादी कित्ताका प्रमुख हर्ताकर्ता देउबा नै  हुन् ।

माओबादी युद्दकालमा उसले कार्यकर्तालाई भारत बिरुद्द सुरुङ खन्न लागायो र आफूलाई दिल्लीको बफादार दास बनिपाउन  बिन्तीपत्र हाल्यो । भारतकै मेजमानी खायो, भारतकै हतियार प्रयोग गरी १७००० नेपाली नागरिकको ज्यान लिने आततायी युद्द चलायो । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि जब पुष्पकमल प्रधानमन्त्री भए, भारतको  साँइदुवा बन्न सक्दो प्रयास गरे । त्यसकै लागि पाकिस्तान कार्ड खेले, चाकरीका थप च्यानल खोजे । ूपाकिस्तानले हामीलाई हतियार दिन प्रस्ताब गरेको थियो तर भारतको हित ध्यानमा राखेर हामीले स्वीकारेनौं' दाहालले पहिलो दिल्ली भ्रमणमा भनेका थिए । यति गर्दा पनि मालिक नरिझिएपछि मात्र उनको ‘प्रभु’सँग लड्ने भाषण आयो । बाबुरामले त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतसँगको सम्बन्धमा जुवा खेल्न छुट मागे । सत्ताको चाबी दिल्लीलाई बुझाएर नेपालमा घोषणा गरे 'चाबी अन्तै रहेछू, 'नेपाल भारतमा मर्ज वा सब्मर्ज हुन सक्छ ।'  फेरि पनि उनै  बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला  के हो ? 

बाबुरामहरुले बुझ्नु पर्छ– केपी ओलीको नीतिमा निरन्तरता छ । भारतसँगको सम्बन्धबारे ओलीको भनाइ  छ– समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने । यो भनेको के हो ? देश सानो वा ठूलो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ । यो भनेको पारस्परिक सम्बन्धमा जुवा खेल्न पाउँ भनेको जस्तो होइन । त्यसैले हो पुराना सन्धी सम्झौतालाई अद्यावधिक गर्न ओलीले एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (ईपिजी) बनाए । त्यो इपिजिमा नेपालको तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्न सक्ने व्यक्तित्व नियुक्त गरे । अहिले त्यसलाई निश्क्रिय बनाएर भारतले जे भन्छ त्यसैमा सहीछाप ठोक्ने मानिस लैजाने प्रयत्न भैरहेको देखिन्छ । भारतको पैसा लिएर भारतले नेपालको सीमा मिचेको छैन भन्ने रिपोर्ट बनाउने लोकराज बराल टाइपलाई ईपिजिमा राखेका दिन ईपिजीकै मृत्यु घोषणा गरिदिए हुन्छ । 

ओलीले सत्ताको कुर्सीमा बसेर भारतको नाकाबन्दी युद्द भन्दा अमानवीय र बर्बर आक्रमण हो भन्ने दुनियाँसामु राखे । कांग्रेस नाकाबन्दी भन्न समेत डराएर  पुच्छर लुकाएर हिड्यो ।  बोलेन । बोल्दा जिब्रो चपायो । भारत र इयुले नेपालको संविधानबिरुद्ध बक्तब्य निकाल्दा ओलीले खबदारी गरे र त्यो कुकार्यमा ब्रेक लाग्यो । फेरि पनि बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध बढाउने ओली फर्मुला के हो ? 

ओली फर्मुला यता छ– भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने, सहकार्य गर्ने । चीनसँग सहकार्य गर्ने, असल सम्बन्ध राख्ने । यही नीति अनुसार उनले सत्ताको कुर्सीमा बसेर चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरे । त्यो सम्झौताबाट नेपालले भू–परिवेस्ठित राष्ट्रको हकका रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने पारवहन अधिकार चीनसँग पनि लियो । 

नेपाललाई पारवहन अधिकार चीनले ओलीको माया लागेर दिएको होइन । त्यसको पक्षमा पैरवी गर्ने र भविष्यमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न भारत बाहेकबाट पनि समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने ओली सोचले त्यो सम्झौता सम्भव भएको हो । यसैलाई ध्वस्त पार्न भारतले अहिलेको गठबन्धन बनाएको देख्दा देख्दै बाबुरामहरु सोध्छनः भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला के हो ?

विगतमा बाबुरामले जस्तो भारतीय सिनेमा चलाउनु हुँदैन, भारतसँग लाप्पा खेल्नु पर्छ, सुरुङ खनेर युद्ध गर्नु पर्छ ओलीले भनेका थिएनन्, छैनन् । तर, नेपाललाई भारतले सम्मानजनक ब्यवहार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपालले भारतसँगको ब्यापारिक एकाधिकारलाई विविधीकरण गर्नु पर्छ भन्ने बुझेरै ओलीले चीनसँग दूरगामी महत्वका सम्झौता गरेका हुन् ।

माओको विचारबाट कुनै बेला आफूलाई प्रशिक्षित ठान्ने बाबुरामले तिनै माओले राजा महेन्द्रलाई अरनिको राजमार्गका सन्दर्भमा भनेको कुरा याद गरुन्, ‘अरनिको राजमार्ग बनाइहालौं, यति गर्न सके भारतले तपाईंहरुलाई अलिक ईज्जत दिन थाल्छ ।’ भारतसँगको सम्बन्धमा समानता हासिल गर्ने प्रमुख सुत्र के हो भने नेपालले भारत बाहेकका देशबाट पनि ब्यापारिक मार्ग सधैं चलाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौता त्यस दिशातर्फको निर्णायक कदम हो । नेपालले सम्मान पाउने बिन्दु यहीँबाट सुरु हुन्छ र बाबुरामको छट्पटी पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ ।   

बाबुरामले त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतसँगको सम्बन्धमा जुवा खेल्न छुट मागे । सत्ताको चाबी दिल्लीलाई बुझाएर नेपालमा घोषणा गरे 'चाबी अन्तै रहेछ,' 'नेपाल भारतमा मर्ज वा सब्मर्ज हुन सक्छ ।'  फेरि पनि उनै  बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला  के हो ? 

नेपालले आफ्नो संबिधान आफैं बनाउनु भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नु हो भन्ने बाबुरामको निष्कर्ष हो भने त्यसलाई रामराम भन्दै खारेज गर्नुपर्छ । भारतसँग लम्पसार पर्नुपर्छ भन्ने उनको सोचलाई मुर्दाबाद भन्नुपर्छ । 

ओलीको विदेश नीति फर्मुला उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सिधा देखिएको छः लम्पसार पर्ने होइन, समान सम्बन्ध राख्ने । नझुक्ने । नेपालको व्यापार र पारवहनका लागि भारत बाहेक देशसँग बाटो खोल्ने ।  चीनको रेल र तेल ल्याउने । प्रविधि भित्र्याउने । दुवै छिमेकीका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालको सुरक्षा चासोलाई पनि उनीहरु समक्ष जोडदार रुपले उठाउने । नेपालको कूटनीति सक्रिय बनाउने । यत्ति बुझ्न पनि टुँडिखेलमा बहस गरिरहनु पर्छ र, बाबुरामजी ? 

साभार : चक्रपथ ऑनलाइन बाट