‘ओलीजम भर्सेस माथुरजम’ खडा गर्ने हो बाबुरामजी ?

बाबुराम भट्टराईले ‘ओलीजम’को हावा चलेको भन्दै ट्वीट मार्फत ब्यक्त गरेको चिन्ता र भारतनिर्भरता हटाउने उपायबारे उनले टुँडिखेलमा बहस गर्न केपी ओलीलाई गरेको आमन्त्रणबाट कुरा आरम्भ गरौं ।

‘ओलीजम’ (ओलीवाद) नेपाली नागरिकको दिमागमा थियो थिएन, थाहा छैन । ‘माक्र्सिजम’मा पीएचडी गरेका बाबुराम भट्टराईको दिमागमा कुन छट्पटीले डेरा जमायो र नकारात्मक रुपमै भए पनि उनले घोषणा गरे– नेपाली समाज एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट अत्यधिक प्रभावित मात्र छैन, त्यो ओलीजमको तहमा पुगिसकेको छ ।  

संविधान जारी हुन्छ हुन्छ कि जस्तो भइरहेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल प्रदेशको संख्यामा एकठाउँमा भर्खरै आइपुगेका थिए । जातीय क्षेत्रीय विद्वेषको आगो झोस्न बाबुराम सलाई र पेट्रोल खोजिरहेका थिए । 

२ सय ८७ दिन मात्र ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बने । नेपालको आन्तरिक निर्भरता र छिमेकी सम्बन्धमा ओलीको अगुवाईमा देशले प्राप्त गरेको उचाईले निश्चय नै उनी लामो समयसम्म नेपालीले नबिर्सने प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीबारे यति कुरा ब्यक्त गर्न अहिले कमसेकम एमालेको कार्यकर्ता हुनु पर्दैन । कांग्रेस युवा नेता गुरुराज घिमिरेले ‘ओली भूतपूर्व होइन अभूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुन्’ भनेबाटै ओलीका कामको प्रसंशा दलीय सीमाभन्दा बाहिर छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । समाजको गैरराजनीतिक, प्रतिष्ठत र प्रोफेसनल अगुवा उभिएको यो लामो लाइनमा कांग्रेस नेता घिमिरे पछि मात्रै उभिन आइपुगेका हुन् । यस मापनका आधारमा बाबुराम भट्टराईको घोषणा मान्न वाध्य हुनै पर्छ– नेपाली समाजमा ‘ओलीजम’को ‘हावा’ रोक्नै नसक्नेगरी चलेको छ । 

तर, किन ? किनभने ‘परिवर्तन’को आवरणमा बाबुरामहरुले चलाएका अभियानका गुप्त पक्ष  र मिसन ह्वाङ्गै हुनेगरी सार्वजनिक भयो । बाबुरामहरुको मिसनको गुप्त एजेण्डाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरतालाई सधैं भारतको पञ्जामा राख्थ्यो । त्यसको छट्पटीले बाबुरामलाई गाँज्न पुग्यो । सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरतालाई जोगाउने अभियानसँग ज्यानी दुश्मनीकै कारण बाबुरामले ‘ओलीजम’को नकारात्मक ‘हावा’ चलाउन खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट छ । 

अब बाबुरामको ‘नयाँ’ पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमितिर एकैछिन् चर्चा गरौं:
नेपाली हलबाट भारतीय सिनेमा हटाउनु पर्ने लगायत ४० बुँदे मागपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर १७ हजार नेपालीको कत्लेआम गरेको बाबुराको पार्टीले ‘दिल्लीको स्वार्थमा तलमाथि नपार्ने’ तमसुकमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग सहीछाप गर्यो । यो कुरा बाबुरामकै गुरु जेएनयुका प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘नेपाल इन ट्रन्जिक्सन’ पुस्तकमा खुलासा गरेका छन् । ताज्जुब लाग्दो कुरा त के भने यता गरिव नेपालीलाई ‘भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध’ लड्न भन्दै सुरुङ युद्धमा मार्ने र उता अटलबिहारी वाजपेयीसँग भारतको रणनीतिक स्वार्थमा तलमाथि गर्दैनौं भनेर तमसुक गर्ने काम बाबुराम र पुष्पकमल दाहालबाट भयो । भारत, बाबुरामकै नेतृत्वमा चलेको माओवादी हिंसा र पुष्पकमल–बाबुरामको राजनीतिक मिसन बुझ्न यो सन्दर्भसामग्री हुन सक्छ । 

सिंहदरबार पुग्दा कुटनीतिक व्यक्तित्व टोले गुण्डाको जस्तो भइसकेका जयशंकरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हिन्दीमा पहिलो ठाडो प्रश्न थियो– ‘ये प्रतीक प्रधान कौन  है ?’

देखावटी रुपमा माओवादको कोट पहिरेर मैदानमा देखिएका बाबुराम संविधान जारी नगर्न आदेश फर्माउँदै भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको आगमन नहुँदासम्म माओवादीलाई नै नयाँ शक्ति भन्ने गर्थे । जव जयशंकरले भनेको माओवादीले पनि मानेन र संविधान जारी गर्न एमाले र कांग्रेससँग सहमति जनायो, अनि नयाँ शक्तिको काँचुली फेरेर मैदानमा आए बाबुराम । अहिले माओवादी नेतृत्व फेरि जयशंकरको आदेशकै बाटोमा हिंडेपछि माओवादी र बाबुराम एउटै उद्धेश्यको कित्तामा छन् । 

बाबुरामसँगै राजनीतिमा लागेका र उनको उमेरका सबै ब्यक्ति पुराना र उनी मात्रै ‘नयाँ’ छन् अहिले । ‘जनयुद्ध’ वा ‘पहिचान’ वा ‘बहुराष्ट्रियता’ जे जे नारा बोकेर उभिंदा नेपालमा भारतीय निर्णायकत्व स्थपित हुन्छ समय अनुसार त्यही काँचुली फेर्ने भएकैले बाबुराम पटक पटक ‘नयाँ’ हुँदै आए । हिंसा सुरु गरेर नयाँ, हिंसा अन्त्य गरेर नयाँ, नेपाली राजनीतिमा भारतको निर्णायकत्व स्थापित गरेर नयाँ, यी उनका पटक पटकका नयाँ अनुहार हुन् । अर्थात् बाबुराम भारतको रणनीति अनुरुप सर्पले जस्तै काँचुली फेर्छन् र त्यसैलाई देखाएर आफू नयाँ भएको दाबी गर्छन् । 

‘रअ’का पूर्व प्रमुख एबी माथुरको तेहेरो रणनीति थियो । संबिधान ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षका केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेर नहतारिन ‘आग्रह’ गर्थें, सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री  सुशील कोइरालालाई संबिधान कुनै हालतमा जारी नगर्ने ‘धम्की सहितको सुझाब’ दिन्थे र मधेसी मोर्चा एबं बाबुरामलाई भेटेर सडकबाट संबिधानबिरुद्द ‘दवाब बढाउने’ योजना बनाउँथे ।

उनले दिएको ‘वर्गसंघर्ष’को नारा माओवादी सत्तामा आएपछि नाङ्गेझार भयो । वर्गसंघर्षका नाममा मान्छेलाई आफ्नो पछाडि लगाउन सम्भव भएन । त्यसैले जनतालाई जातीय अफिम खुवाएर द्वन्द्वको नयाँ धराप विछ्याउने योजना बनाए । त्यो योजनालाई फेरि ‘नयाँ’ भनी घोषणा गरे । अझ मान्छेलाई झुक्याउन उनले जातीय विद्वेषको जगमा ‘आर्थिक विकास हाम्रै पालामा सम्भव छ’ भन्ने नारा अगाडि ल्याए, उहिले माओवादको कोट लगाएर ‘निर्माणका लागि ध्वंश अनिवार्य’ भनेजस्तै । जुन द्वन्द्वको मुल्य अहिले मुलुकले चुकाइरहेको छ, बाबुराम नयाँ द्वन्द्वको रचना हुन नसकेको छट्पटीमा ओलीजमसँग तीतो पोखिरहेका छन् । 

अव बाबुरामका आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुने एक वर्ष अघिका केही घटना र सन्दर्भहरुतिर जाउँ: 
संविधान जारी हुन्छ हुन्छ कि जस्तो भइरहेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल प्रदेशको संख्यामा एकठाउँमा भर्खरै आइपुगेका थिए । जातीय क्षेत्रीय विद्वेषको आगो झोस्न बाबुराम सलाई र पेट्रोल खोजिरहेका थिए । ‘शासकहरुले नसुने मुलुकमा रक्तपात हुने र २४ घन्टा भित्रै देश टुक्रिने’ भविश्यवाणी बाबुरामले आफ्नो फेसबुक मार्फत गरे । संवैधानिक संवाद समितिको सभापति रहेका बाबुरामको भविश्यवाणी भदौ ७ गते टीकापुर काण्डका रुपमा प्रकट भयो उनका सबै चाहना पूर्ण हुन पाएनन् । 

कांग्रेस, एमाले, माओबादी र फोरम लोकतान्त्रिक बीच संबिधान बनाउने आधारका रुपमा २५ जेठ २०७२ मा  १६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतामा भारतीय राजनीतिक दवाबलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र लोकतान्त्रिक फोरमका नेता बिजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरे । १६ बुँदे सम्झौताका पृष्ठभूमिमा भएका अनेक पारस्परिक राजनीतिक वार्ताका बारेमा सबैले स्वीकारेको तथ्य के हो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले यो सम्झौताको अगुवाई गरे । अघिल्लो संबिधानसभा बिघटन गर्न भूमिका खेल्ने भारतपरस्त पात्र र प्रवृत्तिलाई नेताहरु यसपल्ट सम्झौता नहुन्जेलसम्म किनारामा राख्न सहमत थिए । यहि कारण बाबुराम भट्टराई यो सहमतिमा ‘स्टेक’ पाउन असफल भए । करीब एक दशक माओबादी पार्टीमार्फत राजनीतिको केन्द्रमा रहेका बाबुराम किनारा लाग्ने प्रक्रिया सुरु भयो । 

त्यही सम्झौताका आधारमा संबिधान बन्ने प्रक्रियाले गति लियो । तर जब सम्झौता सार्वजनिक भयो, दोस्रो संबिधानसभा पनि पहिलो जस्तै तुहाउन भारतीय षड्यन्त्र सँगैसँगै सुरु भयो र त्यसका प्रमुख संचालक थिए बाबुराम भट्टराई । वास्तबमा संबिधानसभा भित्र राजनीतिक सहमति कायम गर्न बनाइएको ‘संबैधानिक सम्बाद तथा राजनीतिक सहमति समिति’को सभापतिका रुपमा बाबुरामको भूमिका सहमतिलाई अवरोध गर्ने थियो । यसैकारण उनी कहिले संबिधान निर्माणसँग दूर दूरको साइनो नभएका सीके राउतसँग बार्ता गर्थे, त कहिले संबिधानसभा भत्काउने प्रयोजन बोकेका आफ्ना पूर्व कार्यकर्ता नेत्रबिक्रम चन्दसँग मध्यरातमा मन्त्रणा गर्थे । संबाद र सहमतिको महत्वपूर्ण यो भन्ज्यांङ्मा भारतीय योजना व्यवहारमा ल्याउन बाबुरामको बफादार भूमिका रह्यो ।

भित्रभित्रै सुशील कोइरालालाई भारतीय नाकाबन्दी र नरसंहार हुने डर देखाइएको थियो । त्यसैले एकपल्ट त कोइराला पछि हटिहाले । २०७२ भदौ ५ गते साँझ संबिधान मस्यौदा समतिको प्रतिवेदन सभामुखलाई नबुझाउन कोइरालाले बालुवाटारबाटै मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण सिटौलालाई तारन्तार फोन गरिरहे ।  उनको त्रास मिश्रित अनुनय थियो, ‘परस्थिति हाम्रो हातबाट बाहिर जाला जस्तो देखिन्छ, अन्तिम मस्यौदा संबिधानसभामा अहिले टेबुल नगरौं ।’ 

बाबुरामका तमाम प्रयासका बाजूद संबिधान आउने नै भएपछि भदौ १५ गते नै संबिधान जसरि पनि रोक्ने उद्देश्यका साथ काठमाण्डुमा भारतीय खुफिया टिम परिचालित भयो जसको नेतृत्व गरेका थिए ‘रअ’का पूर्व प्रमुख एबी माथुरले । माथुरको तेहेरो रणनीति थियो । उनी सहित भारतीय राजदूत  संबिधान ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षका केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेर नहतारिन ‘आग्रह’ गर्थें, सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री  सुशील कोइरालालाई संबिधान कुनै हालतमा जारी नगर्ने ‘धम्की सहितको सुझाब’ दिन्थे र मधेसी मोर्चा एबं बाबुरामलाई भेटेर सडकबाट संबिधानबिरुद्द ‘दवाब बढाउने’ योजना बनाउँथे । माथुरकै सल्लाहमा बाबुरामले माओवादी पार्टी छोडेर ‘नयाँ शक्ति’को न्वारन गरे । उनीहरुकै उक्साहटमा मधेस आन्दोलनताका प्रधानमन्त्रीत्व सम्हालेका सोझा सुशील कोइरालाको सरकारबाट एक भारतीय नागरिक सहित ४७ जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए । अहिले मधेस केन्द्रित मोर्चा त्यसबेला कुनै साशकीय  भूमिकामा नभएका केपी ओलीलाई त्यसको दोष लगाउँछ । 

त्यति गर्दा पनि संबिधान नरोकिने नै भयो । प्रचण्ड र सुशील कोइराला गल्न लागे जस्तो भएपछि केपी ओली उनीहरुलाई सम्झाउँथे– संबिधान हाम्रो हो, जनताका कुरा सुनौं, बाह्य शक्तिको होइन । माओबादी पार्टी भित्रको अन्तरबिरोध कतिसम्म पुग्यो भन्ने कुराको खुलासा हालसालै टोपबहादुर रायमाझीले गरेका छन्– पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा बाबुरामले प्रचण्डलाई भने ‘भारतलाई  धोका दिन मिल्छ ? यसको मूल्य चर्को पर्नेछ ।’ बाबुरामले अहिले ‘परिवर्तनका एजेण्डा’ भनेर पिलाउन खोजेको ‘ट्याबलेट’ एस जयशंकरको हो भन्ने बझ्न यसबाट गाह्रो छैन ।   

पाठकहरुलाई याद हुनुपर्छ, संबिधान जारी हुने भएपछि चर्को भारतीय हस्तक्षेपको  पृष्ठभूमिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार रहेका प्रतीक प्रधानले जबर्जस्त लेख लेख्दै हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए । कोइरालाकै अर्का सल्लहाकार बिजन पन्तले त्यस्तै आशयको लेख लेखे । दुबैले भारतीय हस्तक्षेपलाई जनताका सामु राखे जसले संदेश दियो नेताहरु यसपल्ट बिदेशी दवाब झेलेर संबिधान जारी गर्न कृतसंकल्पित छन् ।

यसअघि भित्रभित्रै सुशील कोइरालालाई भारतीय नाकाबन्दी र नरसंहार हुने डर देखाइएको थियो । त्यसैले एकपल्ट त कोइराला पछि हटिहाले । २०७२ भदौ ५ गते साँझ संबिधान मस्यौदा समतिको प्रतिवेदन सभामुखलाई नबुझाउन कोइरालाले बालुवाटारबाटै मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण सिटौलालाई तारन्तार फोन गरिरहे ।  उनको त्रास मिश्रित अनुनय थियो, ‘परस्थिति हाम्रो हातबाट बाहिर जाला जस्तो देखिन्छ, अन्तिम मस्यौदा संबिधानसभामा अहिले टेबुल नगरौं ।’ 

बाबुरामसँगै राजनीतिमा लागेका र उनको उमेरका सबै ब्यक्ति पुराना र उनी मात्रै ‘नयाँ’ छन् अहिले । ‘जनयुद्ध’ वा ‘पहिचान’ वा ‘बहुराष्ट्रियता’ जे जे नारा बोकेर उभिंदा नेपालमा भारतीय निर्णायकत्व स्थपित हुन्छ समय अनुसार त्यही काँचुली फेर्ने भएकैले बाबुराम पटक पटक ‘नयाँ’ हुँदै आए । 

सिटौलामार्फत यो थाहा पाएका ओलीले रामचन्द्र र शेरबहादुर समक्ष तत्काल पुगेर सुशीललाई सम्झाउन आग्रह गरे । सोही दिन राती तीनै नेता अचानक बालुवाटार पुगे । देउबा र रामचन्द्र जसरि पनि संबिधान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेपछि सुशील गले, र त्यसको भोलिपल्टै सिटौलाले संबिधानसभामा अन्तिम मस्यौदा टेबुल गरे । यहि घटनाक्रमले आत्तिएको भारतले संबिधान रोक्न माथुरको टिम परिचालित गरेको थियो । त्यसले पनि रोक्न सकेन । अन्त्यमा भारतीय प्रधामन्त्रीका बिशेष दूत बनेर  एस. जयशंकर आए । उनले सबै नेतासामु संबिधान नरोके नाकाबन्दी लगाउने पुरानो भारतीय धम्कीलाई दोहोर्याए । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई करीब एक महिना अघि राजदूतमार्फत दिएको नाकाबन्दीको धम्की आधिकारिक भारतीय नीति भएको पुष्टी भयो । 

प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भेट्न सिंहदरबार पुग्दा जयशंकरले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको निश्चय मापन गरिसकेका थिए । आफ्ना अनुचरहरूको ‘इन्पुट’ बमोजिम उनले ओलीसँग सबभन्दा पहिले दुई घन्टा बार्ता गरे । ओली संबिधान रोक्न तयार भएनन्, उनले उल्टो जयशंकरलाई सम्झाए ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा यसले राम्रो गर्दैन ।’  सिंहदरबार पुग्दा जयशंकरको कुटनीतिक व्यक्तित्व टोले गुण्डाको जस्तो भैसकेको थियो । भर्खर विदेश सचिब भएका, त्यसमाथि सुरक्षा सल्लाहाकार अजित दोवल र उनका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ढाडस पाएका जयशंकरको प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हिन्दीमा पहिलो ठाडो प्रश्न थियो– ‘ये प्रतीक प्रधान कौन  है ?’ भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिवाद गरेबापत प्रधानले सल्लाहकारबाट राजीनामाको ‘सजाय’ पाइसकेका थिए । तर जनताको नजरमा उनको ब्यक्तित्वको उचाई बढेको थियो ।

बाबुराम भट्टराई  र उनले तालिम दिएका चेला चपेटाहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट जयशंकरलाई सूचना दिंदै थिए– ‘कोइरालाको कार्यालयबाटै भारत बिरोधी गतिविधि संचालित छ ।’ अर्थात् भट्टराईको नजरमा नेपालले  संबिधान जारी गर्नु भारत बिरोधी गतिविधि हो ।

आखिर संबिधान जारी भएरै छोड्यो । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई आत्मसात गरेको छ । 

बाबुराम भट्टराई  र उनले तालिम दिएका चेला चपेटाहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट जयशंकरलाई सूचना दिंदै थिए– ‘कोइरालाको कार्यालयबाटै भारत बिरोधी गतिविधि संचालित छ ।’ 

गणतन्त्र नेपालले नयाँ संबिधानपछि महिला रास्ट्रपति पाएको छ, महिला प्रधान न्यायाधीश र महिला सभामुख पाएको छ । नारी स–शक्तिकरणमा अझ धेरै काम हुन बाँकी छ तर यो ठूलो उपलब्धी हो जसलाई विश्वले सम्मान गरेको छ । तर, भारतको स्वार्थ सम्बोधन गर्नैका लागि मात्र बाबुराम संविधान, स्थिरता र आर्थिक विकासलाई धरापमा पार्न द्वन्द्वका नयाँ छिद्र खोजेर मोर्चाबन्दीको कसरतमा छन् । बाबुरामको मिसन विपरितको राष्ट्रिय आकांक्षाले बाबुरामलाई तर्सारहेको छ । त्यसबाट बेचैन हुन पुगेका बाबुराम कागजमा बाघको चित्र कोरेर ‘ओलीजम’को हावा चलेको भन्दै देशभक्तिको मनोविज्ञानमाथि प्रहार गर्न खोज्दैछन् । 

श्रोत : चक्रपथ अनलाइन