Thursday, January 19, 2017

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ओली फर्मुला - ओलीजम बहस भाग–२



‘ओलीजम’बारे टुंडिखेलमा बहस गर्न तयार भएको जनाउ दिंदै बाबुराम भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन्– भारतसँगको सम्बन्धमा ओलीको समाधान के हो ? यो प्रश्न आम नेपालीका मनमा पनि छ । तर, त्यो भन्दा ज्यादा यो प्रश्न अहिले भारतीय संस्थापन र त्यसका नेपाली अभियन्ताका मनमा छ । 

भारतीय संस्थापनका मनमा यो प्रश्न किन छ भने केपी ओली अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन् । उनको नेतृत्वको एमालेमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । संविधानलाई नै लिएर एमाले भित्र चलखेलको प्रयास नभएको होइन । पार्टीकै शीर्ष नेतृत्व भित्र फूट पैदा गर्न सकिन्छ कि भनी दक्षिणी वायुको हलचल नभएको होइन । तर, राष्ट्रिय हितको प्रश्न आउनासाथ एमाले भित्र गुट उपगुटका रेखाहरु मेटिन पुग्छन् । ओली नेतृत्वको उचाईले ती रेखा मेट्न झन् सहयोग पुगेको छ । 

जिम्मेवार पार्टी र नेताको ब्यवहार अपेक्षा गर्दै एमाले र ओलीबाट भारतसँगको सम्बन्धमा नागरिकले समाधान खोज्ने विषय सामान्य र स्वागतयोग्य हो । तर, भारतसँगको सम्बन्ध एमाले र ओलीका कारण बिग्रेको थिएन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको संविधानमा हिस्सेदारी खोज्दै क्षेत्रीय दादागिरीको हैसियत भारतले देखाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन सुरु भएको हो । सम्बन्ध त्यतिबेला तिक्ततापूर्ण भयो जव भारतले संविधान जारी गरे वापत नेपाल बिरुद्ध युद्धमा पनि नगरिने अमानवीय ब्यवहार गर्दै नाकाबन्दी लगायो । भारतका कारण सम्बन्ध बिग्रने तर, नेपाली नेताहरु भारतकै सेवामा समर्पित हुने अग्रपंक्तिमा बाबुराम भट्टराई लगायत उभिन पुगे । समस्या यहाँ हो । 

ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौताले नेपालको ब्यापार विविधिकरण गर्ने बाटो खोल्यो भारतसँगको सम्बन्धमा समानता हासिल गर्ने प्रमुख सुत्र यही हो । नेपालले सम्मान पाउने बिन्दु यहीँबाट सुरु हुन्छ र बाबुराम प्रबृत्तिको छट्पटी पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ ।  

अव बाबुरामले उठाएको प्रश्नतिर जाउँ । एमाले र त्यसका नेता केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा देखाएको समाधानको चर्चा महाकाली सन्धीबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

२०५४ साल माघमा नेपाल–भारतबीच भएको  महकाली सन्धीसँग जोडेर ओलीको आलोचना गर्ने गरिन्छ । यसबारे बोल्ने र लेख्ने धेरैलाई के थाहा छैन जस्तो देखिन्छ भने उक्त सन्धी केपी ओलीले गरेका होइनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा ‘महाकाली नदीको पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धी समझदारी’ भारतसँग भएको थियो, जसलाई टनकपुर सम्झौताका नामले चिनिन्छ । यसलाई समझदारी वा सम्झौता मात्र भनेर संसदबाट सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्ने गिरिजाको योजना थियो । किनभने ‘सन्धी’ भन्नासाथ ४७ सालको संबिधान बमोजिम संसद्को दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु पथ्र्याे । दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र प्रयोग सम्बन्धी कुनै पनि हस्ताक्षरलाई सन्धी भन्नु पर्ने त्यसबेला नेकपा एमालेको मत थियो । 

गिरिजा भारतबाट फर्किनासाथ टनकपुर समझदारी होइन सन्धी हो भन्ने मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा  पर्यो । अदालतले पनि यो सन्धी नै भएको र दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्यो । फलस्वरूप सन्धी भएको ६ बर्षपछि यसलाई पुनर्लेखन गर्दै संसदमा पेश गरियो । यसबेला शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए ।

गिरिजाले २० मंसिर २०४८ मा गरेको ‘टनकपुर सम्झौता’ लाई सन्धी मान्नुपर्ने भएपछि त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न तत्कालीन प्रमुख बिपक्ष नेकपा एमालेको सहयोग चाहिने भयो । एमालेले सन्धीमा केहि मत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । एमालेले आपत्ति जनाएको प्रमुख बिषय थियो– टनकपुर बाँधको पूर्वी एफÞ्लक्स वन्ड निर्माण हुने २ दशमलव ९ हेक्टर जमिन र पानी जमाउने ९ हेक्टर क्षेत्रफÞलमा नेपालको सार्वभौमिकता कायम हुनुपर्छ । सन्धीमा यो बिषय प्रष्ट उल्लेख भयो । समझदारीमा यो भागमाथि भारतको अधिकार रहने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै सन्धीले समझदारी भन्दा एक कदम अघि बढेर  १०००  क्युसेक पानी बर्षा याममा र ३०० क्युसेक पानी हिउँदमा नेपालको अधिकारका रुपमा स्थापित गर्यो । यो परिवर्तनका लागि सहमति भएपछि मात्र महाकाली सन्धीलाई एमालेले प्रतिपक्षी बेञ्चबाट समर्थन दियो । सन्धीमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउबा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । 

संयोग के छ भने महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने दुबै प्रधानमन्त्रीहरु फरक विषयमा जेल जानु पर्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्ष जेल परे भने शेरबहादुर देउवालाई तत्कालनि शाही आयोगले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का दिंदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेल हाल्यो । पछि शाही आयोगको संबैधानिकता सर्बाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्ने निक्र्याैल नहुँदै देउवा मुक्त भए । 

महाकाली सन्धी कति नेपाल पक्षीय थियो वा थिएन भन्ने बिषयमा अनन्त बहस हुन् सक्छ । सन्धीलाई लिएर ओलीप्रति कटाक्ष गर्नेले उक्त सन्धी सच्याउन पर्छ भनी भारतसँग भनेको सुनिएन । सन्धीबारे ओलीलाई लागेको आरोप एमाले बिभाजनका कारण हो । विभाजित भएर बाहिर जाने पक्ष नै गल्ती स्वीकारेर पुनः एमालेमा सामेल भएकाले सन्धीमा ओलीले गल्ती गरेको आरोपको ठूलो अंश खण्डित भैसक्यो, त्यसमाथि उक्त सन्धीमा बाँध बाँधिने भू–भाग र पानी जम्मा हुने भू–भागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम हुने प्रावधान भएकै कारण भारतले आजसम्म त्यो सन्धी कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । 


ओलीको विदेश नीति फर्मुला उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सिधा देखिएको छः लम्पसार पर्ने होइन, समान सम्बन्ध राख्ने । नझुक्ने । नेपालको व्यापार र पारवहनका लागि भारत बाहेक देशसँग बाटो खोल्ने ।  चीनको रेल र तेल ल्याउने । प्रविधि भित्र्याउने । दुवै छिमेकीका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालको सुरक्षा चासोलाई पनि उनीहरु समक्ष जोडदार रुपले उठाउने । नेपालको कुटनीतिलाई सक्रिय बनाउने । यत्ति बुझ्न पनि टुँडिखेलमा बहस गरिरहनु पर्छ र, बाबुरामजी ? 

त्यसैले महाकाली सन्धी अघि सारेर ओलीलाई लगाइने आरोप केवल टाइमपास हो, त्यसमा कुनै दम छैन । अहिले ओलीलाई महाकाली सन्धी देखाएर आरोप लाउनेमा बाबुरामकै तालिममा हुर्केका र प्रचण्डको लम्पसारपन्थी यात्राका सहपाठीहरू नै छन् । जुन आफैं बिरोधभाषी र लजास्पद छ । 

आजका दिनमा पनि प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गर्ने बिषयमा केपी ओलीले भारतसँग सहकार्यको बिरोध गरेका छैनन् ।  अर्थात् भारत सामु सधैं लम्पसार पर्नु पर्ने कांग्रेस नीति र कहिले उग्र भारत बिरोध त कहिले पूरा लम्पसारको  माओबादी नीति बिपरित ओलीको भारत नीतिमा निरन्तरता छ । ओलीले प्रतिपक्षमा हुँदा वकालत गरेको ‘भारतसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध’लाई सत्तामा रहंदा पनि पालन गरे र थप उचाईमा पुर्याए । 

व्यक्तिको असली परीक्षा पदमा रहंदा हुन्छ । कांग्रेसले बीपी कोइराला एकजना छोडेर आजसम्म भारतको सामुन्ने निडरतापूर्वक आप्mना कुरा राख्न सक्ने एक प्रधानमन्त्री दियो– कृष्णप्रसाद भट्टराई । दुर्भाग्यबश जीवनको उत्तरार्धमा उनले पार्टी नै त्याग गर्नु पर्यो । गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा गिरिजाप्रसाद  भारतसामु लम्पसार परे । अस्थिर देउबाको त कुरै भएन । अहिले नै उनी प्रधानमन्त्री बन्ने  रहरमा भारतको चाकरी गर्ने दौडमा सामेल छन् । अहिलेको लम्पसारबादी कित्ताका प्रमुख हर्ताकर्ता देउबा नै  हुन् ।

माओबादी युद्दकालमा उसले कार्यकर्तालाई भारत बिरुद्द सुरुङ खन्न लागायो र आफूलाई दिल्लीको बफादार दास बनिपाउन  बिन्तीपत्र हाल्यो । भारतकै मेजमानी खायो, भारतकै हतियार प्रयोग गरी १७००० नेपाली नागरिकको ज्यान लिने आततायी युद्द चलायो । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि जब पुष्पकमल प्रधानमन्त्री भए, भारतको  साँइदुवा बन्न सक्दो प्रयास गरे । त्यसकै लागि पाकिस्तान कार्ड खेले, चाकरीका थप च्यानल खोजे । ूपाकिस्तानले हामीलाई हतियार दिन प्रस्ताब गरेको थियो तर भारतको हित ध्यानमा राखेर हामीले स्वीकारेनौं' दाहालले पहिलो दिल्ली भ्रमणमा भनेका थिए । यति गर्दा पनि मालिक नरिझिएपछि मात्र उनको ‘प्रभु’सँग लड्ने भाषण आयो । बाबुरामले त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतसँगको सम्बन्धमा जुवा खेल्न छुट मागे । सत्ताको चाबी दिल्लीलाई बुझाएर नेपालमा घोषणा गरे 'चाबी अन्तै रहेछू, 'नेपाल भारतमा मर्ज वा सब्मर्ज हुन सक्छ ।'  फेरि पनि उनै  बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला  के हो ? 

बाबुरामहरुले बुझ्नु पर्छ– केपी ओलीको नीतिमा निरन्तरता छ । भारतसँगको सम्बन्धबारे ओलीको भनाइ  छ– समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने । यो भनेको के हो ? देश सानो वा ठूलो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ । यो भनेको पारस्परिक सम्बन्धमा जुवा खेल्न पाउँ भनेको जस्तो होइन । त्यसैले हो पुराना सन्धी सम्झौतालाई अद्यावधिक गर्न ओलीले एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (ईपिजी) बनाए । त्यो इपिजिमा नेपालको तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्न सक्ने व्यक्तित्व नियुक्त गरे । अहिले त्यसलाई निश्क्रिय बनाएर भारतले जे भन्छ त्यसैमा सहीछाप ठोक्ने मानिस लैजाने प्रयत्न भैरहेको देखिन्छ । भारतको पैसा लिएर भारतले नेपालको सीमा मिचेको छैन भन्ने रिपोर्ट बनाउने लोकराज बराल टाइपलाई ईपिजिमा राखेका दिन ईपिजीकै मृत्यु घोषणा गरिदिए हुन्छ । 

ओलीले सत्ताको कुर्सीमा बसेर भारतको नाकाबन्दी युद्द भन्दा अमानवीय र बर्बर आक्रमण हो भन्ने दुनियाँसामु राखे । कांग्रेस नाकाबन्दी भन्न समेत डराएर  पुच्छर लुकाएर हिड्यो ।  बोलेन । बोल्दा जिब्रो चपायो । भारत र इयुले नेपालको संविधानबिरुद्ध बक्तब्य निकाल्दा ओलीले खबदारी गरे र त्यो कुकार्यमा ब्रेक लाग्यो । फेरि पनि बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध बढाउने ओली फर्मुला के हो ? 

ओली फर्मुला यता छ– भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने, सहकार्य गर्ने । चीनसँग सहकार्य गर्ने, असल सम्बन्ध राख्ने । यही नीति अनुसार उनले सत्ताको कुर्सीमा बसेर चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरे । त्यो सम्झौताबाट नेपालले भू–परिवेस्ठित राष्ट्रको हकका रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने पारवहन अधिकार चीनसँग पनि लियो । 

नेपाललाई पारवहन अधिकार चीनले ओलीको माया लागेर दिएको होइन । त्यसको पक्षमा पैरवी गर्ने र भविष्यमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न भारत बाहेकबाट पनि समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने ओली सोचले त्यो सम्झौता सम्भव भएको हो । यसैलाई ध्वस्त पार्न भारतले अहिलेको गठबन्धन बनाएको देख्दा देख्दै बाबुरामहरु सोध्छनः भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला के हो ?

विगतमा बाबुरामले जस्तो भारतीय सिनेमा चलाउनु हुँदैन, भारतसँग लाप्पा खेल्नु पर्छ, सुरुङ खनेर युद्ध गर्नु पर्छ ओलीले भनेका थिएनन्, छैनन् । तर, नेपाललाई भारतले सम्मानजनक ब्यवहार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपालले भारतसँगको ब्यापारिक एकाधिकारलाई विविधीकरण गर्नु पर्छ भन्ने बुझेरै ओलीले चीनसँग दूरगामी महत्वका सम्झौता गरेका हुन् ।

माओको विचारबाट कुनै बेला आफूलाई प्रशिक्षित ठान्ने बाबुरामले तिनै माओले राजा महेन्द्रलाई अरनिको राजमार्गका सन्दर्भमा भनेको कुरा याद गरुन्, ‘अरनिको राजमार्ग बनाइहालौं, यति गर्न सके भारतले तपाईंहरुलाई अलिक ईज्जत दिन थाल्छ ।’ भारतसँगको सम्बन्धमा समानता हासिल गर्ने प्रमुख सुत्र के हो भने नेपालले भारत बाहेकका देशबाट पनि ब्यापारिक मार्ग सधैं चलाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौता त्यस दिशातर्फको निर्णायक कदम हो । नेपालले सम्मान पाउने बिन्दु यहीँबाट सुरु हुन्छ र बाबुरामको छट्पटी पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ ।   

बाबुरामले त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतसँगको सम्बन्धमा जुवा खेल्न छुट मागे । सत्ताको चाबी दिल्लीलाई बुझाएर नेपालमा घोषणा गरे 'चाबी अन्तै रहेछ,' 'नेपाल भारतमा मर्ज वा सब्मर्ज हुन सक्छ ।'  फेरि पनि उनै  बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला  के हो ? 

नेपालले आफ्नो संबिधान आफैं बनाउनु भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नु हो भन्ने बाबुरामको निष्कर्ष हो भने त्यसलाई रामराम भन्दै खारेज गर्नुपर्छ । भारतसँग लम्पसार पर्नुपर्छ भन्ने उनको सोचलाई मुर्दाबाद भन्नुपर्छ । 

ओलीको विदेश नीति फर्मुला उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सिधा देखिएको छः लम्पसार पर्ने होइन, समान सम्बन्ध राख्ने । नझुक्ने । नेपालको व्यापार र पारवहनका लागि भारत बाहेक देशसँग बाटो खोल्ने ।  चीनको रेल र तेल ल्याउने । प्रविधि भित्र्याउने । दुवै छिमेकीका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालको सुरक्षा चासोलाई पनि उनीहरु समक्ष जोडदार रुपले उठाउने । नेपालको कूटनीति सक्रिय बनाउने । यत्ति बुझ्न पनि टुँडिखेलमा बहस गरिरहनु पर्छ र, बाबुरामजी ? 
साभार : चक्रपथ ऑनलाइन बाट 











‘ओलीजम भर्सेस माथुरजम’ खडा गर्ने हो बाबुरामजी ?



बाबुराम भट्टराईले ‘ओलीजम’को हावा चलेको भन्दै ट्वीट मार्फत ब्यक्त गरेको चिन्ता र भारतनिर्भरता हटाउने उपायबारे उनले टुँडिखेलमा बहस गर्न केपी ओलीलाई गरेको आमन्त्रणबाट कुरा आरम्भ गरौं ।

‘ओलीजम’ (ओलीवाद) नेपाली नागरिकको दिमागमा थियो थिएन, थाहा छैन । ‘माक्र्सिजम’मा पीएचडी गरेका बाबुराम भट्टराईको दिमागमा कुन छट्पटीले डेरा जमायो र नकारात्मक रुपमै भए पनि उनले घोषणा गरे– नेपाली समाज एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट अत्यधिक प्रभावित मात्र छैन, त्यो ओलीजमको तहमा पुगिसकेको छ ।  

संविधान जारी हुन्छ हुन्छ कि जस्तो भइरहेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल प्रदेशको संख्यामा एकठाउँमा भर्खरै आइपुगेका थिए । जातीय क्षेत्रीय विद्वेषको आगो झोस्न बाबुराम सलाई र पेट्रोल खोजिरहेका थिए । 

२ सय ८७ दिन मात्र ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बने । नेपालको आन्तरिक निर्भरता र छिमेकी सम्बन्धमा ओलीको अगुवाईमा देशले प्राप्त गरेको उचाईले निश्चय नै उनी लामो समयसम्म नेपालीले नबिर्सने प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीबारे यति कुरा ब्यक्त गर्न अहिले कमसेकम एमालेको कार्यकर्ता हुनु पर्दैन । कांग्रेस युवा नेता गुरुराज घिमिरेले ‘ओली भूतपूर्व होइन अभूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुन्’ भनेबाटै ओलीका कामको प्रसंशा दलीय सीमाभन्दा बाहिर छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । समाजको गैरराजनीतिक, प्रतिष्ठत र प्रोफेसनल अगुवा उभिएको यो लामो लाइनमा कांग्रेस नेता घिमिरे पछि मात्रै उभिन आइपुगेका हुन् । यस मापनका आधारमा बाबुराम भट्टराईको घोषणा मान्न वाध्य हुनै पर्छ– नेपाली समाजमा ‘ओलीजम’को ‘हावा’ रोक्नै नसक्नेगरी चलेको छ । 

तर, किन ? किनभने ‘परिवर्तन’को आवरणमा बाबुरामहरुले चलाएका अभियानका गुप्त पक्ष  र मिसन ह्वाङ्गै हुनेगरी सार्वजनिक भयो । बाबुरामहरुको मिसनको गुप्त एजेण्डाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरतालाई सधैं भारतको पञ्जामा राख्थ्यो । त्यसको छट्पटीले बाबुरामलाई गाँज्न पुग्यो । सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरतालाई जोगाउने अभियानसँग ज्यानी दुश्मनीकै कारण बाबुरामले ‘ओलीजम’को नकारात्मक ‘हावा’ चलाउन खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट छ । 

अब बाबुरामको ‘नयाँ’ पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमितिर एकैछिन् चर्चा गरौं:
नेपाली हलबाट भारतीय सिनेमा हटाउनु पर्ने लगायत ४० बुँदे मागपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर १७ हजार नेपालीको कत्लेआम गरेको बाबुराको पार्टीले ‘दिल्लीको स्वार्थमा तलमाथि नपार्ने’ तमसुकमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग सहीछाप गर्यो । यो कुरा बाबुरामकै गुरु जेएनयुका प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘नेपाल इन ट्रन्जिक्सन’ पुस्तकमा खुलासा गरेका छन् । ताज्जुब लाग्दो कुरा त के भने यता गरिव नेपालीलाई ‘भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध’ लड्न भन्दै सुरुङ युद्धमा मार्ने र उता अटलबिहारी वाजपेयीसँग भारतको रणनीतिक स्वार्थमा तलमाथि गर्दैनौं भनेर तमसुक गर्ने काम बाबुराम र पुष्पकमल दाहालबाट भयो । भारत, बाबुरामकै नेतृत्वमा चलेको माओवादी हिंसा र पुष्पकमल–बाबुरामको राजनीतिक मिसन बुझ्न यो सन्दर्भसामग्री हुन सक्छ । 

सिंहदरबार पुग्दा कुटनीतिक व्यक्तित्व टोले गुण्डाको जस्तो भइसकेका जयशंकरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हिन्दीमा पहिलो ठाडो प्रश्न थियो– ‘ये प्रतीक प्रधान कौन  है ?’

देखावटी रुपमा माओवादको कोट पहिरेर मैदानमा देखिएका बाबुराम संविधान जारी नगर्न आदेश फर्माउँदै भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको आगमन नहुँदासम्म माओवादीलाई नै नयाँ शक्ति भन्ने गर्थे । जव जयशंकरले भनेको माओवादीले पनि मानेन र संविधान जारी गर्न एमाले र कांग्रेससँग सहमति जनायो, अनि नयाँ शक्तिको काँचुली फेरेर मैदानमा आए बाबुराम । अहिले माओवादी नेतृत्व फेरि जयशंकरको आदेशकै बाटोमा हिंडेपछि माओवादी र बाबुराम एउटै उद्धेश्यको कित्तामा छन् । 

बाबुरामसँगै राजनीतिमा लागेका र उनको उमेरका सबै ब्यक्ति पुराना र उनी मात्रै ‘नयाँ’ छन् अहिले । ‘जनयुद्ध’ वा ‘पहिचान’ वा ‘बहुराष्ट्रियता’ जे जे नारा बोकेर उभिंदा नेपालमा भारतीय निर्णायकत्व स्थपित हुन्छ समय अनुसार त्यही काँचुली फेर्ने भएकैले बाबुराम पटक पटक ‘नयाँ’ हुँदै आए । हिंसा सुरु गरेर नयाँ, हिंसा अन्त्य गरेर नयाँ, नेपाली राजनीतिमा भारतको निर्णायकत्व स्थापित गरेर नयाँ, यी उनका पटक पटकका नयाँ अनुहार हुन् । अर्थात् बाबुराम भारतको रणनीति अनुरुप सर्पले जस्तै काँचुली फेर्छन् र त्यसैलाई देखाएर आफू नयाँ भएको दाबी गर्छन् । 

‘रअ’का पूर्व प्रमुख एबी माथुरको तेहेरो रणनीति थियो । संबिधान ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षका केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेर नहतारिन ‘आग्रह’ गर्थें, सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री  सुशील कोइरालालाई संबिधान कुनै हालतमा जारी नगर्ने ‘धम्की सहितको सुझाब’ दिन्थे र मधेसी मोर्चा एबं बाबुरामलाई भेटेर सडकबाट संबिधानबिरुद्द ‘दवाब बढाउने’ योजना बनाउँथे ।

उनले दिएको ‘वर्गसंघर्ष’को नारा माओवादी सत्तामा आएपछि नाङ्गेझार भयो । वर्गसंघर्षका नाममा मान्छेलाई आफ्नो पछाडि लगाउन सम्भव भएन । त्यसैले जनतालाई जातीय अफिम खुवाएर द्वन्द्वको नयाँ धराप विछ्याउने योजना बनाए । त्यो योजनालाई फेरि ‘नयाँ’ भनी घोषणा गरे । अझ मान्छेलाई झुक्याउन उनले जातीय विद्वेषको जगमा ‘आर्थिक विकास हाम्रै पालामा सम्भव छ’ भन्ने नारा अगाडि ल्याए, उहिले माओवादको कोट लगाएर ‘निर्माणका लागि ध्वंश अनिवार्य’ भनेजस्तै । जुन द्वन्द्वको मुल्य अहिले मुलुकले चुकाइरहेको छ, बाबुराम नयाँ द्वन्द्वको रचना हुन नसकेको छट्पटीमा ओलीजमसँग तीतो पोखिरहेका छन् । 

अव बाबुरामका आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुने एक वर्ष अघिका केही घटना र सन्दर्भहरुतिर जाउँ: 
संविधान जारी हुन्छ हुन्छ कि जस्तो भइरहेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल प्रदेशको संख्यामा एकठाउँमा भर्खरै आइपुगेका थिए । जातीय क्षेत्रीय विद्वेषको आगो झोस्न बाबुराम सलाई र पेट्रोल खोजिरहेका थिए । ‘शासकहरुले नसुने मुलुकमा रक्तपात हुने र २४ घन्टा भित्रै देश टुक्रिने’ भविश्यवाणी बाबुरामले आफ्नो फेसबुक मार्फत गरे । संवैधानिक संवाद समितिको सभापति रहेका बाबुरामको भविश्यवाणी भदौ ७ गते टीकापुर काण्डका रुपमा प्रकट भयो उनका सबै चाहना पूर्ण हुन पाएनन् । 

कांग्रेस, एमाले, माओबादी र फोरम लोकतान्त्रिक बीच संबिधान बनाउने आधारका रुपमा २५ जेठ २०७२ मा  १६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतामा भारतीय राजनीतिक दवाबलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र लोकतान्त्रिक फोरमका नेता बिजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरे । १६ बुँदे सम्झौताका पृष्ठभूमिमा भएका अनेक पारस्परिक राजनीतिक वार्ताका बारेमा सबैले स्वीकारेको तथ्य के हो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले यो सम्झौताको अगुवाई गरे । अघिल्लो संबिधानसभा बिघटन गर्न भूमिका खेल्ने भारतपरस्त पात्र र प्रवृत्तिलाई नेताहरु यसपल्ट सम्झौता नहुन्जेलसम्म किनारामा राख्न सहमत थिए । यहि कारण बाबुराम भट्टराई यो सहमतिमा ‘स्टेक’ पाउन असफल भए । करीब एक दशक माओबादी पार्टीमार्फत राजनीतिको केन्द्रमा रहेका बाबुराम किनारा लाग्ने प्रक्रिया सुरु भयो । 

त्यही सम्झौताका आधारमा संबिधान बन्ने प्रक्रियाले गति लियो । तर जब सम्झौता सार्वजनिक भयो, दोस्रो संबिधानसभा पनि पहिलो जस्तै तुहाउन भारतीय षड्यन्त्र सँगैसँगै सुरु भयो र त्यसका प्रमुख संचालक थिए बाबुराम भट्टराई । वास्तबमा संबिधानसभा भित्र राजनीतिक सहमति कायम गर्न बनाइएको ‘संबैधानिक सम्बाद तथा राजनीतिक सहमति समिति’को सभापतिका रुपमा बाबुरामको भूमिका सहमतिलाई अवरोध गर्ने थियो । यसैकारण उनी कहिले संबिधान निर्माणसँग दूर दूरको साइनो नभएका सीके राउतसँग बार्ता गर्थे, त कहिले संबिधानसभा भत्काउने प्रयोजन बोकेका आफ्ना पूर्व कार्यकर्ता नेत्रबिक्रम चन्दसँग मध्यरातमा मन्त्रणा गर्थे । संबाद र सहमतिको महत्वपूर्ण यो भन्ज्यांङ्मा भारतीय योजना व्यवहारमा ल्याउन बाबुरामको बफादार भूमिका रह्यो ।

भित्रभित्रै सुशील कोइरालालाई भारतीय नाकाबन्दी र नरसंहार हुने डर देखाइएको थियो । त्यसैले एकपल्ट त कोइराला पछि हटिहाले । २०७२ भदौ ५ गते साँझ संबिधान मस्यौदा समतिको प्रतिवेदन सभामुखलाई नबुझाउन कोइरालाले बालुवाटारबाटै मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण सिटौलालाई तारन्तार फोन गरिरहे ।  उनको त्रास मिश्रित अनुनय थियो, ‘परस्थिति हाम्रो हातबाट बाहिर जाला जस्तो देखिन्छ, अन्तिम मस्यौदा संबिधानसभामा अहिले टेबुल नगरौं ।’ 

बाबुरामका तमाम प्रयासका बाजूद संबिधान आउने नै भएपछि भदौ १५ गते नै संबिधान जसरि पनि रोक्ने उद्देश्यका साथ काठमाण्डुमा भारतीय खुफिया टिम परिचालित भयो जसको नेतृत्व गरेका थिए ‘रअ’का पूर्व प्रमुख एबी माथुरले । माथुरको तेहेरो रणनीति थियो । उनी सहित भारतीय राजदूत  संबिधान ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षका केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेर नहतारिन ‘आग्रह’ गर्थें, सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री  सुशील कोइरालालाई संबिधान कुनै हालतमा जारी नगर्ने ‘धम्की सहितको सुझाब’ दिन्थे र मधेसी मोर्चा एबं बाबुरामलाई भेटेर सडकबाट संबिधानबिरुद्द ‘दवाब बढाउने’ योजना बनाउँथे । माथुरकै सल्लाहमा बाबुरामले माओवादी पार्टी छोडेर ‘नयाँ शक्ति’को न्वारन गरे । उनीहरुकै उक्साहटमा मधेस आन्दोलनताका प्रधानमन्त्रीत्व सम्हालेका सोझा सुशील कोइरालाको सरकारबाट एक भारतीय नागरिक सहित ४७ जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए । अहिले मधेस केन्द्रित मोर्चा त्यसबेला कुनै साशकीय  भूमिकामा नभएका केपी ओलीलाई त्यसको दोष लगाउँछ । 

त्यति गर्दा पनि संबिधान नरोकिने नै भयो । प्रचण्ड र सुशील कोइराला गल्न लागे जस्तो भएपछि केपी ओली उनीहरुलाई सम्झाउँथे– संबिधान हाम्रो हो, जनताका कुरा सुनौं, बाह्य शक्तिको होइन । माओबादी पार्टी भित्रको अन्तरबिरोध कतिसम्म पुग्यो भन्ने कुराको खुलासा हालसालै टोपबहादुर रायमाझीले गरेका छन्– पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा बाबुरामले प्रचण्डलाई भने ‘भारतलाई  धोका दिन मिल्छ ? यसको मूल्य चर्को पर्नेछ ।’ बाबुरामले अहिले ‘परिवर्तनका एजेण्डा’ भनेर पिलाउन खोजेको ‘ट्याबलेट’ एस जयशंकरको हो भन्ने बझ्न यसबाट गाह्रो छैन ।   

पाठकहरुलाई याद हुनुपर्छ, संबिधान जारी हुने भएपछि चर्को भारतीय हस्तक्षेपको  पृष्ठभूमिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार रहेका प्रतीक प्रधानले जबर्जस्त लेख लेख्दै हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए । कोइरालाकै अर्का सल्लहाकार बिजन पन्तले त्यस्तै आशयको लेख लेखे । दुबैले भारतीय हस्तक्षेपलाई जनताका सामु राखे जसले संदेश दियो नेताहरु यसपल्ट बिदेशी दवाब झेलेर संबिधान जारी गर्न कृतसंकल्पित छन् ।

यसअघि भित्रभित्रै सुशील कोइरालालाई भारतीय नाकाबन्दी र नरसंहार हुने डर देखाइएको थियो । त्यसैले एकपल्ट त कोइराला पछि हटिहाले । २०७२ भदौ ५ गते साँझ संबिधान मस्यौदा समतिको प्रतिवेदन सभामुखलाई नबुझाउन कोइरालाले बालुवाटारबाटै मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण सिटौलालाई तारन्तार फोन गरिरहे ।  उनको त्रास मिश्रित अनुनय थियो, ‘परस्थिति हाम्रो हातबाट बाहिर जाला जस्तो देखिन्छ, अन्तिम मस्यौदा संबिधानसभामा अहिले टेबुल नगरौं ।’ 

बाबुरामसँगै राजनीतिमा लागेका र उनको उमेरका सबै ब्यक्ति पुराना र उनी मात्रै ‘नयाँ’ छन् अहिले । ‘जनयुद्ध’ वा ‘पहिचान’ वा ‘बहुराष्ट्रियता’ जे जे नारा बोकेर उभिंदा नेपालमा भारतीय निर्णायकत्व स्थपित हुन्छ समय अनुसार त्यही काँचुली फेर्ने भएकैले बाबुराम पटक पटक ‘नयाँ’ हुँदै आए । 

सिटौलामार्फत यो थाहा पाएका ओलीले रामचन्द्र र शेरबहादुर समक्ष तत्काल पुगेर सुशीललाई सम्झाउन आग्रह गरे । सोही दिन राती तीनै नेता अचानक बालुवाटार पुगे । देउबा र रामचन्द्र जसरि पनि संबिधान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेपछि सुशील गले, र त्यसको भोलिपल्टै सिटौलाले संबिधानसभामा अन्तिम मस्यौदा टेबुल गरे । यहि घटनाक्रमले आत्तिएको भारतले संबिधान रोक्न माथुरको टिम परिचालित गरेको थियो । त्यसले पनि रोक्न सकेन । अन्त्यमा भारतीय प्रधामन्त्रीका बिशेष दूत बनेर  एस. जयशंकर आए । उनले सबै नेतासामु संबिधान नरोके नाकाबन्दी लगाउने पुरानो भारतीय धम्कीलाई दोहोर्याए । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई करीब एक महिना अघि राजदूतमार्फत दिएको नाकाबन्दीको धम्की आधिकारिक भारतीय नीति भएको पुष्टी भयो । 

प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भेट्न सिंहदरबार पुग्दा जयशंकरले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको निश्चय मापन गरिसकेका थिए । आफ्ना अनुचरहरूको ‘इन्पुट’ बमोजिम उनले ओलीसँग सबभन्दा पहिले दुई घन्टा बार्ता गरे । ओली संबिधान रोक्न तयार भएनन्, उनले उल्टो जयशंकरलाई सम्झाए ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा यसले राम्रो गर्दैन ।’  सिंहदरबार पुग्दा जयशंकरको कुटनीतिक व्यक्तित्व टोले गुण्डाको जस्तो भैसकेको थियो । भर्खर विदेश सचिब भएका, त्यसमाथि सुरक्षा सल्लाहाकार अजित दोवल र उनका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ढाडस पाएका जयशंकरको प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हिन्दीमा पहिलो ठाडो प्रश्न थियो– ‘ये प्रतीक प्रधान कौन  है ?’ भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिवाद गरेबापत प्रधानले सल्लाहकारबाट राजीनामाको ‘सजाय’ पाइसकेका थिए । तर जनताको नजरमा उनको ब्यक्तित्वको उचाई बढेको थियो ।

बाबुराम भट्टराई  र उनले तालिम दिएका चेला चपेटाहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट जयशंकरलाई सूचना दिंदै थिए– ‘कोइरालाको कार्यालयबाटै भारत बिरोधी गतिविधि संचालित छ ।’ अर्थात् भट्टराईको नजरमा नेपालले  संबिधान जारी गर्नु भारत बिरोधी गतिविधि हो ।

आखिर संबिधान जारी भएरै छोड्यो । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई आत्मसात गरेको छ । 

बाबुराम भट्टराई  र उनले तालिम दिएका चेला चपेटाहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट जयशंकरलाई सूचना दिंदै थिए– ‘कोइरालाको कार्यालयबाटै भारत बिरोधी गतिविधि संचालित छ ।’ 

गणतन्त्र नेपालले नयाँ संबिधानपछि महिला रास्ट्रपति पाएको छ, महिला प्रधान न्यायाधीश र महिला सभामुख पाएको छ । नारी स–शक्तिकरणमा अझ धेरै काम हुन बाँकी छ तर यो ठूलो उपलब्धी हो जसलाई विश्वले सम्मान गरेको छ । तर, भारतको स्वार्थ सम्बोधन गर्नैका लागि मात्र बाबुराम संविधान, स्थिरता र आर्थिक विकासलाई धरापमा पार्न द्वन्द्वका नयाँ छिद्र खोजेर मोर्चाबन्दीको कसरतमा छन् । बाबुरामको मिसन विपरितको राष्ट्रिय आकांक्षाले बाबुरामलाई तर्सारहेको छ । त्यसबाट बेचैन हुन पुगेका बाबुराम कागजमा बाघको चित्र कोरेर ‘ओलीजम’को हावा चलेको भन्दै देशभक्तिको मनोविज्ञानमाथि प्रहार गर्न खोज्दैछन् । 

श्रोत : चक्रपथ अनलाइन 










Wednesday, January 11, 2017

How to Record Screen in Microsoft Windows 7

Recording your screen can be incredibly useful, whether you’re getting technical support or just showing off something cool to your friends and family. There are several programs available for Windows 7 that will allow you to do this, with varying degrees of functionality. Follow this guide to quickly start recording your screen.
1 : Using ScreenRecorder
Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 1

  1. 1
    Download the Screen Recorder utility from Microsoft. This program is available as a free download from the TechNet magazine website. Once on the Utility Spotlight page, find and click the link following Code download available at: and save the file to disk.
  2. Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 2
    2
    Install ScreenRecorder. Double-click the downloaded "UtilityOnlineMarch092009_03.exe" file to unpack the installation files. You will be asked for a destination that you want to place the files. Designate somewhere that you can access easily. You can delete these files once installation is complete.
    • Navigate to the location where you unpacked the files. You will see two folders: 32-bitand 64-bit. Open the one that corresponds with your operating system.
    • Run the ScreenRecorder program. This will prompt you to install Windows Media Encoder 9. Follow the prompts to install Media Encoder 9.
    • Run the ScreenRecorder program again. This time, the ScreenRecorder installation will begin. Follow the prompts to install ScreenRecorder in its default location.
  3. Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 3
    3
    Open ScreenRecorder. After installation is complete, a shortcut for ScreenRecorder will appear on your desktop. Double-click it to start the program. The ScreenRecorder control panel will appear, as well as a screen with a few tips.
  4. Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 4
    4
    Select what element you want to record. In the dropdown menu, you can select to either record FULL SCREEN, or you can choose a specific window that you want to record. All of your active windows will appear in the dropdown menu. If you are trying to record Google Chrome and Chrome is not in the list, and you have Google Hangouts open, close Hangouts as it hides the Chrome window from the list. Then restart Screen Recorder.
  5. Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 5
    5
    Choose whether you want to record your voice. If you have a microphone plugged in, you can check the Audio box to enable audio recording along with the video capture. This will allow you to narrate what you are doing in the video.
    • ScreenRecorder uses your default Windows settings for audio input. That means that if you need to change levels, you can adjust it through the Volume button in the System Tray.
  6. Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 6
    6
    Decide if you want the border of your window to flash. This is a tool to help you see which window you are recording. The flashing border will not appear in the recorded video, but is simply a tool to help you keep focus.
  7. Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 7
    7
    Specify the file location. Once you have your recorder configured, click OK to open the recording tool. Before you can begin recording, you will need to specify where you want to save the video and what it should be called. Click the button at the top of the tool to set the location and name.
    • ScreenRecorder records in the .WMV format. Remember that the resulting recording will be low quality.
  8. Image titled Record Screen in Microsoft Windows 7 Step 8
    8
    Start recording. You can click the green Start button to begin recording, the yellow Pause button to pause recording, and the red Stop button to complete recording and output it to the file that you specified.

Issues with the recent update for Outlook 2007

On Tuesday, December 14, Microsoft released an update (KB2412171) for Microsoft Outlook 2007. It has discovered several issues with the update and want to inform you about problems you might encounter and what corrective steps I recommend. As of December 16, this Outlook 2007 update has been removed from Microsoft Update.
This Outlook 2007 update was distributed via Microsoft Update. Many of you receive updates automatically and if you installed the update between Tuesday, December 14, and Thursday, December 16, it is likely that you are affected.
The three issues identified in the December 2010 update for Outlook 2007 are as follows:
  1. Outlook fails to connect if Secure Password Authentication (SPA) is configured for an account and the mail server does not support SPA. This is important for Google Gmail users because Gmail does not support SPA. Outlook customers using Gmail who have the SPA option turned on cannot connect to Gmail.
  2. Noticeable performance issues are experienced when switching between folders if you do not have a Microsoft Exchange Server account configured in Outlook. Switching folders might take several seconds depending on the performance of your computer. This issue only applies when you use an IMAP, POP3, or Outlook Live Connector account, such as Windows Live Hotmail, and do not have an Exchange Server account configured in the same Outlook profile. To determine if you are using an Exchange Server account, see the help article What is an Exchange account?
  3. AutoArchive cannot be configured for IMAP, POP3, or Outlook Live Connector accounts if there is no Exchange Server account configured in the same Outlook profile. If you previously configured AutoArchive, no additional items are archived.
If you are experiencing any of the listed issues with Outlook 2007, I recommend that you uninstall the December 2010 update by doing the following:
Uninstalling KB2412171 on Windows 7 or Windows Vista
  1. Click Start, and then click Control Panel.
  2. Click Programs, and then under Programs and Features, click View installed updates.
  3. Click the entry for KB2412171, and then click Uninstall.
Uninstalling KB2412171 on Windows XP
  1. Click Start, and then click Control Panel.
  2. Click Add or Remove Programs, and then make sure that the Show Updates check box is selected.
  3. Click the entry for KB2412171, and then click Remove.
Note for Office 365 Beta customers: You do not need to uninstall this update. The listed folder switching and AutoArchive issues do not apply because Office 365 accounts are Exchange Server accounts. However, the issue with SPA when connecting to non-Exchange Server accounts that don’t support SPA does apply. In this case, turn off the SPA option by doing the following:
  1. In Outlook, on Tools menu, click Account Settings.
  2. Select your account, and then click Change.
  3. Clear the Require logon using Secure Password Authentication (SPA) check box.
Enjoy!! :) 

Tuesday, January 10, 2017

How to Record Your Windows, Mac, Linux, Android, or iOS Screen

young man with digital video camera

Screenshots are great, but sometimes you need to create a video recording to really get your point across. You can record your computer’s desktop, your smartphone’s screen, or your tablet’s display.
This process gives you a video file, which you can do whatever you like with. Upload it to YouTube or email it to a friend. Put together a video tutorial or just capture a problem you’re having so you an demonstrate it later.

Record Your Mac, iPhone, or iPad Screen the Easy Way


Whether you want to create a screen recording, a video of something on your iPhone or iPad, or you need to create a full tutorial with high-quality editing, Capto is the best tool for the job.
You can record your screen along with audio to create instructional videos, you can capture video directly from an iPhone or iPad, or you can capture video from the webcam on your Mac. And once you’re done, you can use the high-quality video and image editing tools to make it perfect.
And they have a  free trial. So you don’t have to pay for anything unless it does what you need it to.

Windows

Windows doesn’t include a built-in tool for creating desktop recordings. There are many tools for doing this, but make sure you avoid the junkware bundled into their installers if you go hunting for them. You can actually use VLC to record your desktop, and that’s a convenient option. There’s a good chance you already have VLC installed, and it’s a Swiss army knife that will allow you to quickly record your desktop without installing anything else.
For more advanced screencasts, we recommend OBS (Open Broadcaster Software). It’s very powerful, free, open-source tool that allows you to do more. Insert watermarks, embed a video of your webcam while capturing your desktop, choose specific desktop windows, and so on. OBS is widely used for video-game-streaming on Twitch.tv because it’s so powerful, but it works just as well for creating a professional-looking video of your desktop.
If you want something even more powerful that also comes with editing capabilities, you can pay for Camtasia, the best software on the market — but be warned, it’s not cheap. Luckily they do have a free trial, so you can test it before you buy.

Mac OS X

Mac OS X offers a convenient, built-in screen-recording tool. It’s one of the many useful functions hidden in QuickTime, which is more than just the simple media player it looks like on the surface.
To record your Mac’s screen, open the QuickTime application — press Command + Space to open Spotlight search, type QuickTime, and press Enter to do so. Click the File menu on the menu bar, select New Screen Recording. You can then click the little menu to the right of the Record button and choose whether you want to capture audio from your microphone in the video, too. This will allow you to narrate along with your actions. Click the Record button to start when you’re ready.
QuickTime will minimize itself to a small icon on the right side of your menu bar and start recording. Click Stop when you’re done, and you’ll be able to preview and save your video. QuickTime can also edit the video, trimming out any unnecessary bits.
For something more powerful, you may want to try Open Broadcaster Siftware (OBS). It’s not just for Windows — it works on Mac, too. If you want something even more powerful that also comes with editing capabilities, you can pay for Camtasia, the best software on the market for both Macs and PCs, but like we mentioned earlier, it’s not cheap.

Linux

There are quite a few open-source screen-recording applications for Linux, and you’ll probably find many of them if you pull up your Linux distribution’s package manager and do a quick search. There’s even a way to do this with ffmpeg and other commands from the terminal, if you’re into that sort of thing.
One of the most popular and longest-standing open-source tools for this is recordMyDesktop, which you can install from the Ubuntu Software Center or your Linux distribution’s package management interface of choice.
Launch recordMyDesktop and use its options to choose video and audio quality levels. This tool can record your entire desktop or just a small portion of it. recordMyDesktop works well, provides a simple interface, and offers the most important desktop-recording options.
If you want something more powerful, try Open Broadcaster Software (OBS). It’s available for Linux as well as Windows and Mac OS X.

Android

Android allows you to capture a video of your device’s display and save it as an mp4 file. This feature was added in Android 4.4, and it still works on Android 5. To do this, you’ll need to connect your Android device to a PC and use the adb command. Apps on your phone can’t start recording your display on their own — this prevents apps from initiating a recording to capture you entering sensitive data.
Connect your Android device to a Windows, Mac OS X, or Linux PC with a USB cable and use the “adb shell screenrecord” command to start recording its display. If you have a rooted device, you can also initiate a screen recording with an app on your device — but that app needs root permissions.

iOS

Apple now offers a convenient, official way to record an iOS device’s screen. This requires a Mac running OS X Yosemite and an iPhone, iPad, or iPod Touch running iOS 8 or newer. Unfortunately, this feature is only available for Mac users. It’s intended for developers to capture their apps in action, and iOS developers will need to have Macs anyway.
If you have a Mac and an iPhone or iPad, you can connect your iPhone or iPad to it and use the QuickTime application to capture its screen. Just select “New Movie Recording” instead of New Screen Recording, click the menu button, and select the connected iOS device instead of your Mac’s built-in webcam.

You can live-stream your desktop instead of recording it, too. On a desktop PC or laptop, OBS works very well for live-streaming. You can even live-stream your desktop straight from VLC!
Enjoy!!

Popular Posts